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आरक्षण का अगला चरण, आर्थिक आरक्षण - Pravakta.Com | प्रवक्‍ता.कॉम
लोकसभा के पिछले सत्र में अचानक मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रख दिया। अपवाद में दो-चार वोटों को यदि छोड़ दें, तो लगभग