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केंद्र सरकार करेगी समलैंगिक विवाह का विरोध
सुप्रीम कोर्ट ने भले ही समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाली धारा 377 को निरस्त कर दिया हो लेकिन, विवाह के लिए इस समुदाय को और संघर्ष करना पड़ सकता है।